अफगानिस्तान संग सीजफायर पर बढ़ी शहबाज शरीफ की टेंशन! मीटिंग को लेकर खैबर पख्तूनख्वा के CM ने दिया गच्चा



पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच 48 घंटे के अस्थाई सीजफायर की अवधि अब समाप्त होने जा रही है. इसी बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ देश में राजनीतिक और प्रशासनिक मोर्चे पर अलग-थलग नजर आ रहे हैं, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा (KP) के नए मुख्यमंत्री सुहैल अफरीदी ने उनकी उच्चस्तरीय बैठकों का बहिष्कार किया है.

खैबर पख्तूनख्वा के सीएम ने किया बैठक का बहिष्कार
खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सुहैल अफरीदी ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की 17 अक्टूबर को होने वाली अंतर-प्रांतीय बैठक में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया. मुख्यमंत्री सचिवालय द्वारा जारी पत्र में कहा गया कि जरूरी प्रतिबद्धताओं के कारण वह बैठक में उपस्थित नहीं रहेंगे. पत्र में यह भी अनुरोध किया गया कि KP की ओर से पूर्व वित्त सलाहकार मुज्जमिल असलम प्रधानमंत्री की बैठक में प्रतिनिधित्व करें. सूत्रों के अनुसार, अफरीदी इस्लामाबाद में मौजूद होने के बावजूद पीएम की अध्यक्षता वाली बैठक में शामिल नहीं हुए.

48 घंटे का अस्थाई सीजफायर समाप्त
अस्थाई सीजफायर 15 अक्टूबर 2025 को शाम 6 बजे शुरू हुआ था और अब यह 18 अक्टूबर को शाम 6 बजे समाप्त होने वाला है. यह सीजफायर चमन और स्पिन बोल्डक सीमा पर हुई घातक झड़पों के बाद तनाव कम करने के लिए लागू किया गया था.

पिछले हफ्ते पाकिस्तान ने काबुल में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के कैंपों पर भी हमला किया था. यह झड़पें 2021 के बाद दोनों देशों के बीच सबसे गंभीर मानी जा रही हैं, जब तालिबान अफगानिस्तान में सत्ता में आए थे.

यह घटनाक्रम ऐसे समय पर सामने आया है जब तालिबान के विदेश मंत्री भारत के दौरे पर थे. पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों ही देशों के बीच सीमाओं पर तनाव अभी भी उच्च स्तर पर बना हुआ है, और राजनीतिक नेतृत्व में मतभेद इसे और जटिल बना रहे हैं.

दोहा में हो सकती है बातचीत
उधर, न्यूज एजेंसी सिन्हुआ ने अफगानिस्तानी मीडिया के सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान कतर की राजधानी दोहा में बातचीत कर सकते हैं.न्यूज एजेंसी सिन्हुआ ने अफगानिस्तानी मीडिया के सूत्रों के हवाले से बताया कि अफगानिस्तान का एक प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तानी पक्ष के साथ बातचीत करने के लिए दोहा जा सकता है. दोनों पक्षों की इस मुलाकात में मौजूदा युद्धविराम समझौते के संभावित विस्तार पर वार्ता होने की चर्चा हो रही है.



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