अमेरिका के न्याय विभाग ने मंगलवार (23 दिसंबर, 2025) को जेफ्री एपस्टीन से जुड़े दस्तावेजों के करीब 30,000 अतिरिक्त पन्नों को आधिकारिक रूप से सार्वजनिक कर दिया है. डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस संबंध में जानकारी साझा की है. इस पोस्ट में विभाग ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर भी टिप्पणी की है.
अमेरिकी न्याय विभाग ने एक्स पर किया पोस्ट
न्याय विभाग ने अपने पोस्ट में कहा कि जो दस्तावेज सार्वजनिक तौर पर जारी किए गए हैं. इनमें से कुछ दस्तावेजों में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ झूठे और सनसनीखेज आरोप भी शामिल हैं, जिन्हें साल 2020 के आम चुनाव से ठीक पहले फेडरल ब्यूरो ऑफ इंवेस्टिगेशन (FBI) को सौंपा गया था.
विभाग ने कहा कि स्पष्ट रूप से कहा जाए तो ये आरोप पूरी तरह से निराधार और झूठे हैं, अगर इनमें जरा सी सच्चाई और विश्वसनीयता होती, तो अब तक इन्हें राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा चुका होता. फिर भी कानून और पारदर्शिता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए न्याय विभाग इन दस्तावेजों को जारी कर रहा है. इसके साथ ही एपस्टीन के पीड़ितों की कानूनी रूप से जरूरी सुरक्षा सुनिश्चित की गई है.
The Department of Justice has officially released nearly 30,000 more pages of documents related to Jeffrey Epstein.
Some of these documents contain untrue and sensationalist claims made against President Trump that were submitted to the FBI right before the 2020 election. To be…
— U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) December 23, 2025
पहले भी एपस्टीन से जुड़े हजारों दस्तावेज DOJ ने किए थे सार्वजनिक
अमेरिका के न्याय विभाग ने शुक्रवार (19 दिसंबर, 2025) को भी जेफ्री एपस्टीन से जुड़े हजारों दस्तावेजों को सार्वजनिक किया था. हालांकि, इन दस्तावेजों में भारी कटौती और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बहुत कम उल्लेख होने को लेकर विभाग को काफी ज्यादा आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें कुछ अन्य रिपब्लिकन नेता भी शामिल हैं.
डेमोक्रेटस की ओर से हो रही जांच की मांग
वहीं, अमेरिकी की विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के हाउस माइनॉरिटी के नेता हकीम जेफ्रीज ने एबीसी न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में इस मामले में जांच की मांग की. उन्होंने कहा कि इस मामले की व्यापक रूप से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि दस्तावेजों का खुलासा कानून की कसौटियों पर खरा क्यों नहीं उतरा.
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