अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से गाजा में युद्धविराम के लिए पेश किए गए नए प्रस्ताव को भारत, चीन, रूस समेत आठ अरब और मुस्लिम बहुल देशों ने सराहा है. इस बीच पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने मंगलवार (30 सितंबर 2025) को कहा कि गाजा में ‘शांति सेना’ की सहायता के लिए आर्मी भेजने का निर्णय पाकिस्तान का शीर्ष नेतृत्व लेगा. उन्होने कहा कि फिलिस्तीन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जमीनी स्तर पर काम करेंगी.
ट्रंप और मुस्लिम देश के नेताओं के बीच क्या बात हुई?
इशाक डार ने पिछले हफ्ते संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के 80वें सत्र से इतर मुस्लिम नेताओं के साथ ट्रंप की बैठक के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि इस बैठक में पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, जॉर्डन, तुर्किए और इंडोनेशिया के नेताओं ने ट्रंप के साथ गाजा-इजरायल युद्ध को समाप्त करने पर बात की.
‘वेस्ट बैंक पर इजरायल के कब्जे को रोका जाए’
उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के प्रतिनिधि दो उद्देश्यों से अमेरिका गए थे. एक संयुक्त राष्ट्र महासभा की गतिविधियों से संबंधित था तो दूसरा गाजा में युद्ध समाप्त करने के लिए समान विचारधारा वाले देशों के साथ मिलकर काम करना था.
उन्होंने बताया, “ट्रंप के साथ बैठक का उद्देश्य गाजा में युद्धविराम की कोशिश करना, गाजा के पुनर्निर्माण की योजना बनाना, गाजा में मानवीय सहायता भेजने की व्यवस्था करना, फिलिस्तीनियों के जबरन विस्थापन को रोकना, गाजा से विस्थापित लोगों की वापसी की व्यवस्था करना और वेस्ट बैंक पर इजरायल के कब्जे की कोशिशों को रोकना था.”
क्या गाजा में अपनी सेना तैनात करेगा पाकिस्तान?
क्या पाकिस्तान 20-सूत्रीय योजना के तहत गाजा में कोई सैनिक तैनात करेगा? इस सवाल के जवाब में इशाक डार ने कहा, “हमारा विचार यह है कि वहां टेक्नोक्रेट्स की एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी सरकार हो. इसकी देखरेख एक अंतरराष्ट्रीय निगरानी निकाय करेगा, जिसमें भी ज्यादातर फिलिस्तीनी होंगे. टोनी ब्लेयर इस संबंध में प्रयास कर रहे हैं. उन्हें अब तक सफलता नहीं मिली है, लेकिन अब उन्हें एक अवसर मिल सकता है.”
इशाक डार ने कहा, “वहां तैनात बल शांति सेना है. जमीनी स्तर पर फिलिस्तीन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां होंगी. उनका समर्थन करने वाली अलग सेनाएं होंगी. इंडोनेशिया ने इसके लिए 20,000 सैनिकों की पेशकश की है. मुझे यकीन है कि पाकिस्तान का नेतृत्व भी इस पर कोई फैसला लेगा.”
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