पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच हाल ही में हुए वीजा-मुक्त समझौते ने दक्षिण एशिया में कूटनीतिक समीकरणों को एक नई दिशा दी है. दशकों से चली आ रही दूरी को पीछे छोड़ते हुए इन दोनों देशों ने राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा की आवश्यकता को समाप्त करने का निर्णय लिया है. यह निर्णय ढाका में हुई बैठक के दौरान पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी और बांग्लादेश के गृह मंत्री जहांगीर आलम चौधरी के बीच हुआ.
बांग्लादेश ने 1971 में पाकिस्तान से स्वतंत्रता प्राप्त की थी और तब से दोनों देशों के बीच संबंधों में कई उतार-चढ़ाव आए. खासकर जब बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार थी तो पाकिस्तान के प्रति रवैया अधिक सतर्क और आलोचनात्मक रहा, लेकिन हाल ही में शेख हसीना सरकार के पतन और एक अंतरिम सरकार के आगमन के साथ ही पाकिस्तान के साथ संबंधों में तेजी से सुधार देखा गया है.
इस्लामाबाद और ढाका के बीच बढ़ते विश्वास
इस समझौते को इस्लामाबाद और ढाका के बीच बढ़ते विश्वास और सहयोग का प्रतीक माना जा रहा है. खासकर आतंकवाद, मानव तस्करी, आंतरिक सुरक्षा और पुलिस प्रशिक्षण जैसे मुद्दों पर बातचीत से यह संकेत मिलता है कि दोनों देश अब रणनीतिक सहयोग को प्राथमिकता देने लगे हैं.
भारत क्यों हो गया है अलर्ट?
भारत इस घटनाक्रम को केवल एक सामान्य राजनयिक समझौता मानकर नहीं चल रहा है. इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह सुरक्षा है. भारत की चिंता है कि वीजा-मुक्त सुविधा का फायदा उठाकर पाकिस्तान के खुफिया एजेंसियों के अधिकारी या संदिग्ध तत्व बांग्लादेश के माध्यम से भारत में प्रवेश कर सकते हैं. भारत को डर है कि ISI जैसे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के एजेंट बांग्लादेश के रास्ते भारत में घुसपैठ कर सकते हैं. बांग्लादेश के अंदरूनी असंतुलन से आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकता है. बांग्लादेश में भारत विरोधी संगठनों को अप्रत्यक्ष समर्थन मिल सकता है. हालांकि, इस बीच पाकिस्तानी और बांग्लादेश के बीच रिश्ते पहले से ज्यादा मजबूत हो चुके हैं, जिसको लेकर भारत चिंतित है.
