कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि वो बजट में केरल को क्या मिल रहा है इसको लेकर काफी उत्सुक हैं. उन्होंने कहा, ‘वित्त मंत्री हमें क्या बताने वाली हैं, यह सुनने का इंतजार है. आर्थिक सर्वेक्षण अच्छी वृद्धि दिखाता है, लेकिन इस देश के युवाओं के लिए समस्या यह है कि क्या यह वृद्धि रोजगार के साथ आएगी.
इससे पहले कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बजट को लेकर शनिवार (31 जनवरी 2026) को बयान दिया था. उन्होंने कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि केंद्र सरकार केंद्रीय बजट में केरल से किए गए अपने वादों को पूरा करेगी, जिनमें राज्य में एम्स की स्थापना भी शामिल है. उन्होंने तटीय कटाव की समस्या से युद्ध स्तर पर निपटने की जरूरत पर भी जोर दिया. थरूर ने कहा कि चीन जैसे किसी विदेशी देश को एक इंच जमीन के नुकसान पर भी युद्ध और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे जैसी चर्चाएं शुरू हो जाती हैं, लेकिन समुद्र के कारण तटीय इलाकों में बड़े पैमाने पर हो रहे कटाव, जिसे उन्होंने भारत माता के हिस्सों का नुकसान बताया उसे वैसी गंभीरता से नहीं लिया जाता.
एम्स को लेकर दिया बयान
PTI की रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि वह तटीय कटाव के मुद्दे को पिछले कई वर्षों से संसद में और प्रधानमंत्री के समक्ष उठाते रहे हैं. थरूर ने संवाददाताओं से कहा, ‘केंद्र सरकार कहती है कि यह राज्य की जिम्मेदारी है, जबकि राज्य सरकार कहती है कि उसके पास इसके लिए धन नहीं है.’ उन्होंने उम्मीद जताई कि केंद्रीय बजट में इस समस्या का समाधान निकलेगा. थरूर ने कहा कि देश के सामने बेरोजगारी भी एक बड़ी चुनौती है और उन्हें आशा है कि बजट में इससे निपटने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे. केरल में प्रस्तावित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इसकी स्थापना का वादा करीब 15 साल पहले किया गया था, लेकिन अब तक यह साकार नहीं हो पाया है.
नौवीं बार पूर्णकालिक केंद्रीय बजट होगा पेश
बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज यानी 1 फरवरी 2026 को लगातार नौवीं बार पूर्णकालिक केंद्रीय बजट पेश करने जा रही हैं. यह देश के संसदीय इतिहास का दूसरा मौका है, जब आम बजट रविवार के दिन लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा. इससे पहले वर्ष 2017 में भी बजट रविवार को पेश किया गया था. इस बजट को लेकर सैलरीड क्लास, मिडिल क्लास, महिलाएं, युवा और कारोबारी वर्ग सभी को बड़ी उम्मीदें हैं. महंगाई, टैक्स, रोजगार और आर्थिक स्थिरता जैसे मुद्दों पर सरकार के फैसलों पर पूरे देश की नजर टिकी हुई है.
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