मुंबई के पास करजत इलाके में प्रस्तावित Halal Lifestyle Township प्रोजेक्ट को लेकर दी गई एक शिकायत पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने संज्ञान लिया है. आयोग के समक्ष दर्ज कराई गई शिकायत में आरोप लगाया गया है कि यह टाउनशिप विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय के लिए प्रचारित और विकसित की जा रही है, जो सामुदायिक अलगाव (communal segregation) को बढ़ावा देती है और संविधान में समानता एवं भेदभाव विरोधी प्रावधानों का उल्लंघन है.
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को भेजी गई शिकायत में शिकायतकर्ता ने आशंका जताई है कि इस प्रकार की परियोजना न केवल सामाजिक और संवैधानिक मानकों के विपरीत है, बल्कि सुरक्षा और सामाजिक दृष्टि से भी खतरनाक साबित हो सकती है. आरोप है कि यह क्षेत्र भविष्य में कट्टरपंथी क्षेत्र में बदल सकता है.
महाराष्ट्र सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस
आयोग ने शिकायत को प्रथम दृष्टया गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन मानते हुए महाराष्ट्र सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है. नोटिस में दो हफ्तों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने और यह साफ करने के लिए कहा गया है कि रेरा (RERA) ने किन प्रावधानों के तहत इस तरह की अनुमति या लाइसेंस जारी किया.
यह विज्ञापन नहीं विष व्यापन है।
मुंबई के पास करजत इलाके में केवल मुसलमान मज़हब वालों के लिए हलाल लाइफ़ स्टाइल वाली टाउनशिप बनाई जा रही है।
यह Nation Within The Nation है,महाराष्ट्र सरकार को नोटिस किया जा रहा है। pic.twitter.com/zYtW4PN4Qt
— प्रियंक कानूनगो Priyank Kanoongo (@KanoongoPriyank) September 1, 2025
प्रियांक कानूनगो ने विज्ञापन को बताया विष व्यापन
आयोग की बेंच की अध्यक्षता राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियांक कानूनगो ने की. उन्होंने कहा कि मामले में उठाए गए आरोप अगर सही पाए जाते हैं तो यह मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन का उदाहरण होगा और इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि यह विज्ञापन नहीं विष व्यापन है. मुंबई के पास करजत इलाके में केवल मुसलमान मज़हब वालों के लिए हलाल लाइफ़ स्टाइल वाली टाउनशिप बनाई जा रही है. यह Nation Within The Nation है. महाराष्ट्र सरकार को नोटिस किया जा रहा है.
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