अमेरिकी संसद (US Congress) में एक द्विदलीय विधेयक पेश किया गया है, जिसका नाम है पाकिस्तान स्वतंत्रता और जवाबदेही अधिनियम (H.R. 5271). इसका उद्देश्य पाकिस्तान में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन और लोकतंत्र को कमजोर करने वाले पाकिस्तानी सैन्य व सरकारी अधिकारियों पर कड़े प्रतिबंध लगाना है. यह विधेयक विशेष रूप से पाकिस्तानी सेना के वरिष्ठ अधिकारियों को निशाना बनाने के लिए लाया गया है.
ग्लोबल मैग्निट्स्की ह्यूमन राइट्स अकाउंटेबिलिटी एक्ट (2016) एक अमेरिकी कानून है. यह दुनियाभर में मानवाधिकार उल्लंघन और भ्रष्टाचार में शामिल व्यक्तियों/संस्थाओं पर संपत्ति जब्ती, वीजा बैन और आर्थिक प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है. इसी कानून के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति को कार्रवाई की शक्ति मिलती है.
विधेयक कौन लेकर आया?
यह विधेयक मिशिगन से रिपब्लिकन सांसद बिल ह्यूजेंगा ने पेश किया. इसे डेमोक्रेट सांसद सिडनी कमलागर-डोव, रिपब्लिकन सांसद जॉन मूलेनार, डेमोक्रेट जूली जॉनसन, रिपब्लिकन जेफरसन श्रेव समेत कई नेताओं का समर्थन मिला. अतिरिक्त सह-प्रायोजकों में रिच मैककॉर्मिक, जैक बर्गमैन, जोक्विन कास्त्रो और माइक लॉलेर शामिल हैं. विधेयक को समीक्षा के लिए हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी और जुडिशियरी कमेटी के पास भेजा गया है.
विधेयक का उद्देश्य
पाकिस्तान में लोकतंत्र और मुक्त और निष्पक्ष चुनावों की रक्षा करना. मानवाधिकारों, कानून के शासन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना. पाकिस्तानी सेना व सुरक्षा बलों के वर्तमान और पूर्व अधिकारियों पर कार्रवाई करना है, जो मानवाधिकार उल्लंघन, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता फैलाने में शामिल पाए जाएंगे. इसके तहत अमेरिकी राष्ट्रपति वीजा बैन, संपत्ति फ्रीज और अन्य आर्थिक प्रतिबंध लगा सकते हैं.
क्यों महत्वपूर्ण है यह विधेयक?
हाल के महीनों में अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्तों में थोड़ी गर्मजोशी आई थी, लेकिन इस विधेयक से साफ है कि अमेरिका पाकिस्तान में बढ़ते मानवाधिकार उल्लंघनों और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर खतरे को लेकर गंभीर चिंता करता है. यह कदम अमेरिकी विदेश नीति में मानवाधिकार और लोकतंत्र की अहमियत को दर्शाता है.
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