President Rule In Tamil Nadu: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में कथित हॉर्स ट्रेडिंग और भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई जांच की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है. याचिका में जांच पूरी होने तक राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की गई है. मदुरै के रहने वाले केके रमेश ने याचिका दायर की है. उन्होंने आरोप लगाया कि टीवीके ने हाल के विधानसभा चुनावों केबाद हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए दूसरे विधायकों से समर्थन हासिल किया है. हाल ही में टीवीके चीफ सी.जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बने हैं.
यह PIL चेन्नई के रहने वाले केके रमेश ने दायर की है. इसमें उन्होंने बीजेपी के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की है. याचिका में भारतीय संघ, सीबीआई और तमिलनाडु सरकार को पक्षधर बनाया गया है.
#BREKING: A petition has been filed in the Supreme Court seeking a CBI investigation into alleged horse-trading and corruption in the Tamil Nadu Assembly. The plea also demands President’s Rule in the state until the probe is completed. The petition, filed by Madurai resident… pic.twitter.com/ras94eF2EI
— IANS (@ians_india) May 20, 2026
याचिका में क्या कहा गया है?
याचिका में कहा गया है कि तमिलनाडु में टीवीके सबसे बड़ी पार्टी बनी थी. लेकिन सरकार बनाने के लिए बहुमत नहीं था. इस बार के विधानसभा चुनाव में टीवीके ने चौंकाते हुए चार मई को 108 सीटें जीती थी. पार्टी राज्य में सबसे बड़ा दल बनकर उभरी. इसके बाद कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम और IUML ने विजय की पार्टी को समर्थन देने का ऐलान किया. जिसके बाद विजय ने दस मई को शपथ ली, और इसके बाद विधानसभा में बहुमत साबित किया.
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फ्लोर टेस्ट में मिला AIADMK के 25 विधायकों का समर्थन
लेकिन विवाद बहुमत साबित करने पर हुआ. जब विजय की पार्टी ने विधानसभा में बहुमत साबित किया तो सभी हैरान रह गए. AIADMK के 25 विधायकों ने टीवीके को समर्थन दे दिया. जिससे टीवीके गठबंधन का आंकड़ा 144 को पार कर गया.
59 साल बाद कांग्रेस तमिलनाडु के मंत्रिमंडल में शामिल
तमिलनाडु में कांग्रेस के दो विधायक गुरुवार को सरकार मंत्रिमंडल में मंत्री पद की शपथ लेंगे. कांग्रेस के विधायक राजेश कुमार और पी. विश्वनाथन तमिलनाडु सरकार हिस्सा बनेंगे. इन विधायकों के साथ ही कांग्रेस तमिलनाडु के मंत्रिमंडल में 59 साल बाद शामिल हो रही है.
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