वर्ल्ड बैंक ने शनिवार (20 दिसंबर, 2025) को पाकिस्तान की व्यापक आर्थिक स्थिरता को समर्थन देने और सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति में सुधार के उद्देश्य से शुरू की गई एक बहु-वर्षीय पहल के तहत 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर (करीब 70 करोड़ डॉलर) की वित्तीय मदद को मंजूरी दी है.
पाकिस्तान के अखबार डॉन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ल्ड बैंक की ओर से दी गई वित्तीय मदद की राशि पब्लिक रिसोर्सेज फॉर इन्क्लूसिव डेवलपमेंट-मल्टीफेज प्रोग्रामैटिक अप्रोच (PRID-MPA) के तहत जारी की जाएगी. यह एक ऐसा ढांचा है, जिसके तहत कुल मिलाकर 1.35 अरब अमेरिकी डॉलर तक की फंडिंग उपलब्ध कराई जा सकती है.
पाकिस्तान इन पैसों का कहां करेगा इस्तेमाल?
रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ल्ड बैंक की ओर से स्वीकृत 700 मिलियन डॉलर में से 600 मिलियन डॉलर की रकम फेडरल स्तर की योजनाओं के लिए, जबकि 100 मिलियन डॉलर सिंध की एक प्रांतीय पहल के लिए आवंटित किए जाएंगे. यह मंजूरी अगस्त महीने में पंजाब में प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिए दिए गए 47.9 मिलियन डॉलर के विश्व बैंक के अनुदान के बाद आई है.
विश्व बैंक की ओर से जारी बयान में क्या कहा गया?
विश्व बैंक की ओर से जारी एक अलग बयान में पाकिस्तान के लिए बैंक की कंट्री डायरेक्टर बोलोरमा अमगाबाजार के हवाले से कहा गया, “पाकिस्तान के समावेशी और सतत विकास के रास्ते के लिए घरेलू संसाधनों को ज्यादा जुटाना और यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि उनका इस्तेमाल प्रभावी, पारदर्शी और लोगों के लिए नतीजा देने वाला हो.”
उन्होंने कहा, “एमपीए के जरिए बैंक फेडरल सरकार और सिंध सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है, ताकि स्कूलों और क्लीनिकों के लिए ज्यादा उम्मीद के मुताबिक फंडिंग, ज्यादा न्यायसंगत टैक्स सिस्टम और फैसले लेने के लिए मजबूत आंकड़ों जैसे ठोस नतीजा सामने आ सके. इसके साथ ही प्राथमिक, सामाजिक और जलवायु निवेशों की सुरक्षा हो और सार्वजनिक भरोसा मजबूत किया जा सके.
राजनीतिक हस्तक्षेप से निवेश प्रभावित
पाकिस्तान के लिए विश्व बैंक के प्रमुख अर्थशास्त्री टोबियास अख्तर हक ने कहा कि पाकिस्तान की राजकोषीय नींव को मजबूत करना व्यापक आर्थिक स्थिरता बहाल करने, नतीजे देने और संस्थानों को सशक्त बनाने के लिए जरूरी है. उन्होंने कहा, “PRID-MPA के माध्यम से हम एक सुसंगत, राष्ट्रीय स्तर का नजरिया शुरू कर रहे हैं, जो राजकोषीय दायरे का विस्तार करने, ह्यूमन कैपिटल और जलवायु रेजिलेंस में निवेश को बढ़ावा देने और राजस्व प्रशासन, बजट एक्जिक्यूशन और स्टेटिसटिकल सिस्टम को मजबूत करने में सुधारों का समर्थन करेगा. ये सुधार इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि संसाधन सीधे जमीनी स्तर तक पहुंचे और पूरे पाकिस्तान में लोगों के लिए ज्यादा दक्षता और जिम्मेदारी के साथ बेहतर नतीजे दें.”
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