PoK Agreement: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में कई दिनों से चल रहे हिंसक विरोध और अशांति के बाद आखिरकार शनिवार को प्रदर्शनकारियों और पाकिस्तान सरकार के बीच समझौता हो गया. यह समझौता जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (JKJAAC) द्वारा पेश किए गए 38 सूत्रीय चार्टर के आधार पर हुआ है.
29 सितंबर को अधिकारियों और कमेटी के बीच वार्ता टूटने के बाद शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों ने हिंसक रूप ले लिया था, जिसमें अब तक कम से कम 10 लोगों की मौत (जिनमें तीन पुलिसकर्मी भी शामिल हैं) और सैकड़ों लोग घायल हुए.
कैसे शुरू हुआ था विरोध आंदोलन
JKJAAC की ओर से सरकार को 38 सूत्रीय चार्टर सौंपा गया था. चेतावनी दी गई थी कि अगर इन मांगों को नहीं माना गया, तो आम जनता सड़कों पर उतर आएगी. जब वार्ता विफल हुई, तो विरोध प्रदर्शनों ने हिंसक रूप ले लिया और क्षेत्र में भारी अशांति फैल गई. इस दौरान सार्वजनिक परिवहन ठप हो गया, दैनिक जीवन बाधित हुआ और कम्युनिकेशन ब्लैकआउट के कारण हालात और बिगड़ गए.
शहबाज शरीफ ने भेजी थी उच्च स्तरीय टीम
स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बुधवार को एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल को मुज़फ्फराबाद भेजा. इस टीम की अगुवाई पूर्व प्रधानमंत्री राजा परवेज़ अशरफ ने की. यह टीम लगातार दो दिनों तक देर रात तक बैठकें करती रही. शुक्रवार रात करीब मध्यरात्रि को वार्ता समाप्त हुई और समझौते की घोषणा हुई.
पाकिस्तान सरकार और प्रदर्शनकारियों में हुआ समझौता
पाकिस्तान के संसदीय मामलों के मंत्री तारीक फजल चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म X पर बताया, ‘वार्ताकारों ने एक्शन कमेटी के साथ अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं. प्रदर्शनकारी अपने घर लौट रहे हैं. सभी सड़कें खोल दी गई हैं. यह शांति की जीत है.’ चौधरी ने समझौते की प्रति भी साझा की, जिसमें 25 सूत्रीय बिंदु शामिल हैं. इनमें हिंसा में मारे गए लोगों को मुआवज़ा, हिंसा के मामलों में आतंकवाद की धाराओं में जांच, और विकास संबंधी कई घोषणाएं शामिल हैं.
समझौते के प्रमुख बिंदु
शिक्षा सुधार: मुज़फ्फराबाद और पूंछ डिवीज़नों के लिए दो नए इंटरमीडिएट और सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड स्थापित किए जाएंगे.
स्वास्थ्य सेवाएं: स्थानीय सरकार 15 दिनों के भीतर स्वास्थ्य कार्ड जारी करेगी, जिससे मरीजों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी. हर ज़िले में MRI और CT स्कैन मशीनें चरणबद्ध रूप से लगाई जाएंगी.
बिजली व्यवस्था: केंद्र सरकार PoK में बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए 10 अरब पाकिस्तानी रुपये (PKR 10 Billion) प्रदान करेगी.
प्रशासनिक सुधार: PoK मंत्रिमंडल का आकार घटाकर 20 मंत्री और सलाहकारों तक सीमित किया जाएगा. प्रशासनिक सचिवों की संख्या भी अधिकतम 20 रखी जाएगी. कुछ विभागों का विलय किया जाएगा ताकि शासन व्यवस्था सरल हो सके.
बुनियादी ढांचा विकास: नीलम घाटी में दो सुरंगों कहोरी/कमसर (3.7 किलोमीटर) और चपलानी (0.6 किलोमीटर) के निर्माण की संभावना जांचने के लिए एक अध्ययन किया जाएगा. मीरपुर में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण की दिशा में कदम बढ़ाए जाएंगे.
कर सुधार: संपत्ति के ट्रांसफर टैक्स को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के समान स्तर पर तीन महीनों में लाया जाएगा.
निगरानी समिति: समझौते के पालन के लिए उच्च स्तरीय मॉनिटरिंग और इम्प्लिमेंटेशन कमेटी बनाई जाएगी, जो दोनों पक्षों की सहमति से कार्य करेगी.
कानूनी विशेषज्ञ समिति: PoK विधानसभा के सदस्यों से संबंधित संवैधानिक और कानूनी मुद्दों पर विचार करने के लिए कानूनी विशेषज्ञों की समिति गठित की जाएगी.
