NDA सरकार के तीसरे कार्यकाल को दो वर्ष पूरे होने जा रहे है और इस मौके पर गुरुवार (21 मई 2026) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्री परिषद की बैठक करने वाले है. इस बैठक में मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा की जाएगी और आगे के लिए रोड मैप भी तैयार किया जाएगा. पश्चिम एशिया संकट के बीच ये बैठक बड़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है. इस बैठक को मिडटर्म रिव्यू बैठक के तौर पर भी देखा जा रहा है.
विभागों के काम की समीक्षा होगा
मंत्री परिषद की बैठक में सभी मंत्री शामिल होंगे, जिसमें सभी विभागों के काम की समीक्षा की जाएगी. समीक्षा मुख्यत: चार बिंदुओं के आधार पर की जाएगी. इन चार बिंदुओं में लेजिस्लेटिव बदलाव, नियम कानूनों की सरलता, नीतिगत सुधार और प्रशासनिक सुधार शामिल है. इन चार बिंदुओं के आधार पर विभागों के कामकाज को परखा जाएगा और आगे की रुपरेखा भी तैयार की जाएगी.
मंत्री परिषद की बैठक में कुछ मंत्रालयों द्वारा प्रेजेंटेशन भी दिया जाएगा. कृषि, पेट्रोलियम, वन एवं पर्यावरण, कॉमर्स,पावर और एटोमिक एनर्जी समेत एक दर्जन के आस पास मंत्रालयों और विभागों का प्रेजेंटेशन दिया जाएगा, जिसमें विभागों के काम और उनमें सुधारों के बारे में जानकारी दी जाएगी.
सुशासन और सुधार एजेंडे पर सरकार का फोकस
सूत्रों के अनुसार इस बैठक का फोकस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल में किए गए जन-केंद्रित सुधारों को प्रदर्शित करने पर रहेगा, खासतौर पर ऐसे कदमों पर जो शासन व्यवस्था को सरल बनाने और नियामकीय प्रक्रियाओं को आसान करने के उद्देश्य से उठाए गए हैं. इस अभ्यास का उद्देश्य मंत्रियों को पिछले दो वर्षों में विभिन्न विभागों में लागू किए गए व्यापक सुधारों की जानकारी और समझ से भी अवगत कराना है, क्योंकि सरकार आगामी अहम राजनीतिक और आर्थिक लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए अपने सुशासन और सुधार एजेंडे को और तेज करने की तैयारी में है.
गौरतलब है कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रालयों से उनके कामकाज की रिपोर्ट भी मांगी थी. जिसके बाद सभी विभागों द्वारा प्रधानमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट भेज दी गई थी. आगामी कुछ दिनों में मोदी सरकार के विस्तार होने की हलचल भी तेज है ऐसे में इस बैठक पर सबकी निगाह बनी हुई है.
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